सरकार की अड़ियल जिद

    जे  पी  सी की मांग पर जिस तरीके से  सरकार अड़ियल रवैया अपना रही है वह सरकार की मंशा  पर सवाल उठाती  है  आखिरकार सरकार इन घोटालो की जाँच करने के लिये जे पी सी की मांग को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती ?  इस मांग को नहीं मानकर सरकार आख़िरकार समूचे विपक्ष को एकजुट और  शक्तिशाली  कर रही है  सिर्फ यही नहीं इस मुद्दे  को केंद्र करके संसद का पूरा शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ चुका है  कभी कभी लगता है कि भारत की सरकार और विपक्ष  दोनों ही इस मुद्दे पर गंभीर नहीं हैं  और दोनों ही इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं /  हम सब  भ्रस्टाचार पर बात तो करते हैं  पर इसे लेकर हमारी भूमिका बहुत उदासीन होती है/ सरकार और विपक्ष की इस नकारात्मक भूमिका पर हम प्रतिवाद क्यों नहीं करते ?